डिजिटल युग में सुशासन को मजबूत बनाने की दिशा में राज्य शासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नागरिकों को शासकीय सेवाएं सरल, सुलभ और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लोक सेवा केन्द्रों का उन्नयन कर उन्हें अब “सेवा सेतु केन्द्र” के रूप में संचालित किया जा रहा है। इसी के साथ विकसित किए गए “सेवा सेतु पोर्टल” के माध्यम से प्रदेशवासियों को अब 441 से अधिक शासकीय सेवाएं एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो रही हैं। डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में राज्य शासन की दूरदर्शी पहल है। ई जिला प्रबंधक, जिला ई-गवर्नेंस से प्राप्त जानकारी के अनुसार सेवा सेतु पोर्टल नागरिकों और शासन के बीच एक प्रभावी डिजिटल सेतु के रूप में कार्य कर रहा है। इस पोर्टल पर विभिन्न विभागों की जन-कल्याणकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, राजस्व प्रकरण, नाम परिवर्तन हेतु राजपत्र प्रकाशन तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी अनेक महत्वपूर्ण सेवाएं शामिल हैं। नागरिक अब घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करने के साथ अपने आवेदन की स्थिति भी आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। प्रत्येक सेवा के लिए समय-सीमा निर्धारित होने से कार्यों के निराकरण में तेजी और पारदर्शिता आई है। पूर्व में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से केवल 86 सेवाएं उपलब्ध थीं, लेकिन समय की आवश्यकता और बढ़ती डिजिटल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसका उन्नत संस्करण “सेवा सेतु” विकसित किया गया। वर्तमान में इस प्लेटफॉर्म पर 441 सेवाएं जोड़ी जा चुकी हैं। इससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक व्यवस्थित, जवाबदेह और नागरिक केंद्रित बनी हैं। सेवा सेतु पोर्टल का सबसे बड़ा लाभ ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिल रहा है। पहले छोटे-छोटे प्रमाण पत्रों और आवश्यक कार्यों के लिए नागरिकों को जिला या ब्लॉक मुख्यालय के कई चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे समय और आर्थिक रूप से परेशानी होती थी। अब ग्रामीण नागरिक अपने नजदीकी सेवा सेतु केन्द्र, मोबाइल फोन या कम्प्यूटर के माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकते हैं। पंचायत स्तर तक डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ने से लोगों को अनावश्यक यात्रा से राहत मिली है। यह पोर्टल केवल ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि शासन और नागरिकों के बीच विश्वास को मजबूत करने का माध्यम भी बन रहा है। ऑनलाइन आवेदन और ट्रैकिंग प्रणाली से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी है तथा जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। इससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी हुई है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे सेवा सेतु पोर्टल का अधिकाधिक उपयोग करें तथा डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाएं। छोटे-छोटे कार्यों, प्रमाण पत्रों और अन्य शासकीय सेवाओं के लिए जिला या ब्लॉक मुख्यालय आने के बजाय सेवा सेतु पोर्टल और सेवा सेतु केन्द्रों का उपयोग कर समय और संसाधनों की बचत करें। राज्य शासन की यह अभिनव पहल निश्चित रूप से डिजिटल सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हो रही है।
